Created by satish, 31 January 2025
Gratuity update January :- नमस्कार मित्रांनो कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नोकरीच्या काळात सरकारकडून अनेक फायदे दिले जातात.एक महत्त्वाचा आर्थिक लाभ म्हणजे ग्रॅच्युइटीचा लाभ.
अनेकांच्या मनात प्रश्न असतो की ग्रॅच्युइटी म्हणजे काय? ग्रॅच्युइटी ही नियोक्त्याने कर्मचाऱ्याला दिलेली रक्कम आहे.कर्मचारी जेव्हा नोकरी सोडतात तेव्हा सहसा ग्रॅच्युइटी दिली जाते.तथापि, अनेक वेळा नियोक्ते ग्रॅच्युइटी देण्यास टाळाटाळ करतात, जे पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी कायदा, 1972 चे उल्लंघन आहे. Eligibility For Gratuity
वीजचोरी करणाऱ्यांवर विभागाची मोठी कारवाई,Smart meter update
ग्रॅच्युइटीचा हक्कदार होण्याच्या अटी
परंतु जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याने त्याच्या आयुष्यात 4 वर्षे 240 दिवस कोणत्याही कंपनीत काम केले तर तो ग्रॅच्युइटीचा हक्कदार होतो.या स्थितीत नियोक्त्याने ग्रॅच्युइटीची रक्कम भरणे बंधनकारक आहे. Gratuity update
कंपनीने नकार दिल्यास, कर्मचाऱ्याकडे ते मिळविण्याचे कायदेशीर पर्याय आहेत.ग्रॅच्युइटी हा कर्मचाऱ्यांचा कायदेशीर अधिकार आहे.नियोक्त्याने ते देण्यास नकार दिल्यास, कर्मचाऱ्याने कायद्यानुसार त्याच्या अधिकारांचा वापर केला पाहिजे.
ग्रॅच्युइटीचे पैसे मिळण्यासाठी किती वेळ लागतो?
नोकरी सोडल्यानंतर, कंपनीला ग्रॅच्युइटीचे पैसे मिळविण्यासाठी अर्ज केल्यापासून 30 दिवसांच्या आत ग्रॅच्युइटी भरावी लागते. जर कंपनीने वेळेवर पेमेंट केले नाही , तर तिला व्याजासह ग्रॅच्युइटी द्यावी लागेल.employee gratuity update today
कंपनीने ग्रॅच्युइटी न भरल्यास त्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.यासोबतच ही रक्कम त्याला व्याजासह भरावी लागणार आहे.
ग्रॅच्युइटी न मिळाल्यास काय करावे?
कायदेशीर नोटीस पाठवा: नियोक्त्याने वेळेवर ग्रॅच्युइटी भरली नाही, तर सर्वप्रथम त्याला कायदेशीर नोटीस पाठवा.
नियंत्रण प्राधिकरणाकडे तक्रार: नोटीस देऊनही पैसे न भरल्यास, कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे तक्रार करा.सामान्यत: सहाय्यक कामगार आयुक्त हे या प्रकरणाचे नियंत्रण करणारे अधिकारी असतात. Employees update
Good news for EPFO members! Centralized pension payment system started,EPFO Good news
नियोक्त्याला शिक्षा होऊ शकते
कंपनीने कोणत्याही परिस्थितीत ग्रॅच्युइटी न भरल्यास, त्यांना एम्प्लॉयर पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी कायदा, 1972 चे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी मानले जाईल.भारतीय कायद्यानुसार, यासाठी 6 महिने ते 2 वर्षे शिक्षेची तरतूद आहे.बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, परस्पर सलोख्यानंतर नियोक्त्याला व्याजासह पैसे द्यावे लागतात आणि काहीवेळा दंडही लावला जातो. Employees gratuity update