created by khushi 3 march
EMI Plan update नमस्कार मित्रांनो,सर्वोच्च न्यायलयने एक नवीन निर्णय घेतला आहे ज्याने EMI भरणाऱ्या लोकांना दिलासा मिळणार आहे. जर तुम्हीही EMI भरत असाल तर हि बातमी तुमच्यासाठी आहे.परंतु या निर्णयामुळे बँकांचा ताण वाढला आहे.भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे ज्यामुळे देशातील कर्ज देणाऱ्या संस्थांच्या अडचणी वाढू शकतात. या निर्णयानुसार, EMI पेमेंटपेक्षा मुले आणि घटस्फोटित पत्नीची काळजी घेणे अधिक महत्त्वाचे मानले गेले आहे.EMI Plan update
पतीच्या प्राधान्यक्रमाचा नवीन क्रम
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की पतीसाठी पत्नी आणि मुलांचा उदरनिर्वाह सर्वात आधी येतो. कोणत्याही कर्ज धारकाचे पहिले प्राधान्य हे त्याच्या परक्या कुटुंबाला पोटगी देणे (कर्ज परतफेडीपूर्वी पोटगी) असेल. या आधारावर, एखाद्या व्यक्तीने प्रथम आपल्या कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण केल्या पाहिजेत आणि त्यानंतरच तो इतर आर्थिक जबाबदाऱ्यांकडे लक्ष देऊ शकतो.EMI Plan update
पतीचे अपील फेटाळले
एका विशिष्ट प्रकरणात, जिथे पतीने दावा केला आहे,की तो आपल्या पत्नीला देखभाल देऊ शकत नाही कारण त्याच्या हिऱ्याच्या कारखान्याचे मोठे नुकसान झाले आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने तो दावा फेटाळला (आर्थिक त्रासाचा दावा रद्द करणे). कुटुंब सांभाळण्याच्या जबाबदारीपेक्षा वैयक्तिक आर्थिक संकटाचा विचार करता येणार नाही, यावर न्यायालयाने जोर दिला.EMI Plan update
घटस्फोटित पत्नी आणि मुलांची काळजी ही पतीची पहिली आणि प्रमुख प्राथमिकता असावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले आहे. मालमत्तेवर पत्नीचा पहिला हक्क असतो आणि त्यानंतरच कोणत्याही तृतीय पक्षाला त्यावर हक्क सांगण्याचा अधिकार असतो.EMI Plan update
सुप्रीम कोर्टाने निर्वाह भत्त्याला जगण्याच्या अधिकाराशी जोडले आहे आणि त्याला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता दिली आहे. पोटगी देणे हे केवळ नैतिक नाही तर कायदेशीर बंधनही आहे, हे या निर्णयामुळे स्पष्ट होते.EMI Plan update
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोठी बातमी! 4 नवीन सरकारी योजनांचा तात्काळ लाभ घ्या, senior citizen new schemes
संभाव्य न्यायालयीन कारवाई
पतीने भरणपोषण न केल्यास न्यायालय त्याच्यावर कठोर कारवाई करू शकते. पतीची मालमत्ता विकण्याची तरतूद देखील आहे जेणेकरून देखभालीचा भरणा सुनिश्चित करता येईल.EMI Plan update