Employees tax update :- नमस्कार मित्रांनो केंद्र सरकार 2025 च्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीय आणि नोकरदारांना मोठा दिलासा देण्याची तयारी करत आहे.विशेषत: नवीन कर प्रणाली अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी, नवीन कर सूट आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) सर्व स्लॅबसाठी अनिवार्य करण्याचा विचार केला जात आहे.New Tax Regime
ईपीएफ अनिवार्य करण्याची योजना काय आहे?
नवीन कर प्रणालीमध्ये सर्व नोकरदारांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) अनिवार्य करण्याचा सरकार विचार करत आहे.कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्ती नियोजन सुरक्षित करणे आणि त्यांच्यासाठी बचत करणे सोपे करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.employees update
ईपीएफमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा काही भाग दरमहा पीएफ म्हणून जमा केला जातो.
यामध्ये गुंतवणुकीला खात्रीशीर आणि सुरक्षित परतावा मिळतो. जुन्या प्रणालीमध्ये, EPF ला कलम 80C अंतर्गत सरकारकडून कर सूट मिळते. नव्या करप्रणालीतही ईपीएफ अनिवार्य केले, तर नोकरदारांना त्याचा मोठा फायदा होईल. नवीन कर व्यवस्था: विद्यमान सूट आणि बदल अपेक्षित आहेत
वर्तमान कर स्लॅब (नवीन कर व्यवस्था)
₹0 ते ₹3 लाख: शून्य कर
₹3 लाख ते ₹6 लाख: 5%
₹6 लाख ते ₹9 लाख: 10%
₹9 लाख ते ₹12 लाख: 15%
₹12 लाख ते ₹15 लाख: 20%
₹15 लाखांपेक्षा जास्त: 30%
अर्थसंकल्प 2025 मध्ये या स्लॅबमध्ये आणखी बदल होण्याची शक्यता आहे जेणेकरून मध्यमवर्गाला अधिक दिलासा मिळेल.
नवीन कर प्रणालीमध्ये EPF समाविष्ट करण्याचे फायदे
बचतीला प्रोत्साहन: EPF अनिवार्य झाल्यामुळे, नोकरदार लोक सेवानिवृत्तीसाठी चांगली बचत करू शकतील. Employee new update
कर सवलतीचा लाभ: नवीन कर प्रणालीमध्ये EPF समाविष्ट करून, करदात्यांना अतिरिक्त कर सवलतीचा लाभ मिळेल.
आर्थिक सुरक्षा: EPF शी जोडलेली गुंतवणूक दीर्घकाळासाठी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक भविष्य सुरक्षित करते.
2023 मध्ये नवीन कर प्रणालीमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले.
मूळ सूट मर्यादा 2.5 लाख रुपयांवरून 3 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
सवलतीसह, कर सूट मर्यादा 5 लाख रुपयांवरून 7 लाख रुपये करण्यात आली.
2025 च्या अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणालीमध्ये 80C आणि HRA सारख्या सूट समाविष्ट करण्याची शक्यता आहे. यामुळे करदात्यांची बचत तर वाढेलच, शिवाय त्यांचे डिस्पोजेबल उत्पन्नही वाढेल.employees tax update
